दिल्लीराज्य

संवैधानिक पद सजावटी नहीं होते; लोकतंत्र में हर नागरिक सर्वोच्च होता है: उपराष्ट्रपति

दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा, “किसी भी लोकतंत्र के लिए, प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुझे यह अकल्पनीय रूप से दिलचस्प लगता है कि कुछ लोगों ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया है कि संवैधानिक पद औपचारिक या सजावटी हो सकते हैं। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के बारे में गलत धारणा से कोई दूर नहीं हो सकता, चाहे वह संवैधानिक पदाधिकारी हो या नागरिक। मेरा मानना है कि एक नागरिक सर्वोच्च है, क्योंकि एक राष्ट्र और लोकतंत्र नागरिकों द्वारा ही निर्मित होता है। उनमें से प्रत्येक की खास भूमिका है। लोकतंत्र की आत्मा प्रत्येक नागरिक में बसती है और धड़कती है। लोकतंत्र तभी खिलेगा, इसका मान और अधिक तभी बढ़ेंगे, जब नागरिक जागरूक होंगे, नागरिक अपना योगदान देंगे। नागरिक जो योगदान देता है, उसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।”

उप-राष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम ‘कर्तव्यम’ में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “संविधान में संसद से ऊपर किसी सत्ता की कल्पना नहीं की गई है। संसद सर्वोच्च है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यह देश के प्रत्येक व्यक्ति के समान ही सर्वोच्च है। लोकतंत्र में ‘हम लोग’ का एक हिस्सा एक अणु है और उस अणु में परमाणु शक्ति है। वह परमाणु शक्ति चुनावों के दौरान परिलक्षित होती है और इसीलिए हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं।”

उन्होंने यह भी कहा, “संविधान का सार-तत्व, उसका महत्व, उसका अमृत-संविधान की प्रस्तावना में समाहित है। और यह क्या कहता है? ‘हम, भारत के लोग’, सर्वोच्च शक्ति उनके पास है। भारत के लोगों से ऊपर कोई नहीं है। और हम, भारत के लोग, संविधान के तहत, अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करने का विकल्प चुनते हैं। और वे चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराते हैं – कभी-कभी बहुत अधिक जवाबदेह भी ठहराते हैं। 1977 में ‘आपातकाल’ लगाने वाले एक प्रधानमंत्री को जवाबदेह ठहराया गया था। और इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए: संविधान लोगों के लिए है, और इसकी सुरक्षा का दायित्व निर्वाचित प्रतिनिधियों का है। वे इस बात के अंतिम स्वामी हैं कि संविधान की विषय-सामग्री क्या होगी।”

लोकतंत्र में नागरिकों के कर्तव्य पर विचार करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, “लोकतंत्र केवल सरकार द्वारा शासन करने के लिए नहीं है। यह सहभागी लोकतंत्र है, जिसमें केवल कानून ही नहीं, बल्कि संस्कृति और लोकाचार भी शामिल है। नागरिकता केवल एक दर्जा नहीं, बल्कि यह कार्रवाई की मांग करती है… लोकतंत्र सरकारों द्वारा नहीं बनता है, लोकतंत्र व्यक्तियों द्वारा बनता है। क्योंकि व्यक्तियों पर हमारे प्रतिमानों को बनाए रखने, हमारी विरासत को संरक्षित करने, संप्रभुता की रक्षा करने, भाईचारे को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी होती है… सरकार की भूमिका है कि वह [व्यक्ति] बाधा न बने। सरकार की भूमिका है कि वह सकारात्मक नीतियां बनाए, किंतु सरकार मेरे लिए एक अच्छा स्टेडियम, एक अच्छा फुटबॉल मैदान देने जैसा है। गोल तो व्यक्तियों द्वारा किए जाने हैं।”

किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद की गुणवत्ता के महत्व की ओर ध्यान दिलाते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, “यदि आप लोकतंत्र के स्वास्थ्य को जानना चाहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य, यदि आप विश्लेषण करना चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र कितना स्वस्थ है, तो आपको संवाद की गुणवत्ता का पता लगाना होगा, हमारे पास किस तरह का संवाद है। क्या हमारा संवाद नियंत्रित है? क्या हमारे संवाद में हेरफेर किया जाता है? क्या हमारे संवाद को धनबल, बाहुबल, विदेशी हितों, इस देश के हितों के खिलाफ काम करने वाले लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपको समझना होगा।”

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