जयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा “नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025” का शुभारंभ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर से किया गया। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने वर्चुअल माध्यम से शनिवार 26 जुलाई को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस के दौरान नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत जयपुर में विधिक सेवा क्लिनिक का शुभारंभ किया।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्रि ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक एवं जिला सैनिक कार्यालय के सहयोग से समर्पित विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित कर रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क और सुलभ कानूनी सेवाएँ प्रदान करना है। ये क्लिनिक रक्षा कर्मियों और उनके परिजनों को त्वरित और प्रभावी कानूनी सहायता के लिए निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करेंगे। अब हमारे सैनिक और उनके परिजनों के कानूनी मुद्दों पर विधिक सेवा क्लिनिक मदद करेगें जिससे वे बेफिक्र होकर देश की सेवा कर सकेंगें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय की अध्यक्ष और जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीमती रीटा तेजपाल ने बताया कि यह पहल हमारे राष्ट्र के रक्षकों की निस्वार्थ सेवा के प्रति आभार एवं श्रद्धांजलि है और नालसा के ‘सभी के लिए न्याय तक पहुंच के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है। रीटा तेजपाल ने कहा कि नालसा कि यह योजना विषम परिस्थितियों में काम कर रहे सैनिकों के लिए कानूनी मामलों में अपना पक्ष रखने में वरदान साबित होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय की सचिव श्रीमती पल्लवी शर्मा ने जानकारी दी कि इस विधिक सेवा क्लिनिक को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन, राज्य एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयं के समन्वय से स्थापित किया गया है।
वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लोकेंद्र सिंह शेखावत, संयुक्त सचिव रालसा, अजय कुमार डूडी, विशेष सचिव, संतोष कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर दक्षिण, रालसा के अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम के सचिव दीपेन्द्र माथुर, जयपुर जिला के सचिव पवन जीनवाल और न्यायिक अधिकारी गण उपस्थित रहे।
