भोपाल। उप मुख्यमंत्री एवं योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश के समग्र विकास के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में हो रहे कार्यों को अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा भी विकास के लिये सतत नवाचार किये जा रहे है। नीति आयोग एक नवीन पहल कर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने नीति आयोग को इसके लिये की जा रही वर्कशॉप के लिये बधाई और शुभकामनाएँ दी। सोमवार को नीति आयोग ने आवश्यक रणनीति तैयार करने के लिये एक कार्यशाला की। कार्यशाला का विषय “मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब: चुनौतियाँ और समाधान” था। कार्यशाला में बताया गया कि मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिये एकीकृत रणनीति बनेगी। मल्टी-मॉडल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इंदौर में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, एमएलएलपी स्थापित किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग की कार्यशाला में राज्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने, नीति-निर्माण में सुधार के लिए विचार-विमर्श किया गया। इसमें लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में केंद्रीय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, नीति विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।
मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित होने के कारण लॉजिस्टिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि, राज्य को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कुशल इनलैंड कंटेनर डिपो, वेयरहाउसिंग सुविधाओं, मल्टी-मॉडल परिवहन और एमएसएमई की आवश्यकताओं को पूरा करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस नीति संवाद का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान खोजना और आधुनिक, टिकाऊ और किफायती लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करना था।
मुख्य कार्यपपालक अधिकारी राज्य नीति आयोग ऋषि गर्ग ने कहा कि यह संवाद सरकारी विभागों, हितधारकों और निजी क्षेत्र के लिए विचारों और समस्याओं को साझा करने का एक प्रभावी मंच है। इसके माध्यम से बेहतर नीतियाँ और कार्य योजनाएँ तैयार की जा सकेंगी।
श्री संजीव खन्ना मुख्य परिचालन अधिकारी, पतंजलि फूड्स ने कहा कि इस तरह के संवाद और आयोजन उद्योगों और निवेशकों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं। इससे राज्य में कुशल और किफायती लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित होगा।
