जल-सुरक्षित भारत की दिशा में प्रगति को तेज करने के लिए एक रणनीतिक कदम में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आई.सी.ए.आर. के एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लेक्स, ए.पी. शिंदे संगोष्ठी हॉल में मिशन अमृत सरोवर पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रमुख अधिकारियों को मिशन के दूसरे चरण के लिए तकनीकी क्षमता बढ़ाने और सहयोगात्मक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाया गया।मिशन अमृत सरोवर का दूसरा चरण जमीनी स्तर पर मिशन को लागू करने और तालाबों की परिणाम-आधारित निगरानी करने के लिए जमीनी प्रणालियों को मजबूत करने हेतु जनभागीदारी और तकनीकी नवाचारों पर केंद्रित है। कार्यशाला का एजेंडा मिशन की तकनीकी नींव को मजबूत करने और अमृत सरोवरों को टिकाऊ, समुदाय-संचालित केंद्रों में बदलने पर केंद्रित था। चर्चाएँ और सत्र प्रारंभिक लक्ष्यों से आगे बढ़ने पर केंद्रित थे, जिन्हें पहले ही 68,000 से अधिक तालाबों के निर्माण के साथ पार कर लिया गया था।
इस आयोजन का एक मुख्य आकर्षण आयतन माप पर गहन तकनीकी प्रशिक्षण था, जो मिशन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। आई.आई.टी. दिल्ली के विशेषज्ञों ने एस.ओ.एन.ए.आर. (ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग), डी.जी.पी.एस.(डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम), फ्लैगस्टाफ, फोटोग्रामेट्री, और एल.आई.डी.ए.आर.(लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) जैसी तकनीकों का उपयोग करके अमृत सरोवरों की मात्रा का लगातार और सटीक आकलन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया ढांचा प्रस्तुत किया। इस सत्र के बाद, आई.ए.आर.आई. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के पूसा अमृत सरोवर तालाब में एक प्रशिक्षण अभ्यास हुआ, जिसने अधिकारियों को मिशन को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल से लैस किया।
अतिरिक्त सत्रों में बी.आई.एस.ए.जी.-एन. द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल और एप्लिकेशन का एक डिजिटल पूर्वाभ्यास प्रदान किया गया, जो कार्यान्वयन प्रक्रिया में निर्बाध परिणाम-आधारित निगरानी और पारदर्शिता के लिए उपकरण पेश करता है। सारे प्रयास अमृत सरोवर के तकनीकी डिजाइन को मजबूत करने पर केंद्रित है ताकि इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके और पूरे देश में एक रेसिलियंट जल अवसंरचना का निर्माण हो सके।
कार्यशाला ने अमृत सरोवरों के आसपास सफल आजीविका मॉडल और अमृत सरोवरों के निर्माण/कायाकल्प के लिए वित्तीय अभिसरण मॉडल साझा करने के लिए राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम किया। इन कहानियों ने मिशन को लागू करते समय हितधारकों के बीच जल न्याय, सामाजिक एकता और पारिस्थितिक सद्भाव के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला।
