‘MSP गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं’, किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, दिल्ली कुच करने की दी चेतावनी
नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसानों का कहना है कि एमएसपी गारंटी के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। इसी के साथ केंद्र सरकार को एक दिन की मोहलत दी है। मांगे नहीं मानी गई तो 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी है।दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से कथित रूप से एमएसपी पर 5 साल के अनुबंध का प्रस्ताव दिया गया है। जिसे खारिज कर दिया गया है।
किसानों का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें पता चला है कि केंद्र सरकार पांच फसलों के एमएसपी पर एक अध्यादेश लाने जा रही है। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी के सदस्य डॉ. दर्शन पाल ने कहा कि कोई भी प्रस्ताव सभी किसानों पर लागू होना चाहिए। सरकार ने एमएसपी (MSP) पर 5 फसलें मक्का, कपास, तूर, मसूर और उड़द खरीदने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव पंजाब आधारित लगता है।
सरसों और बाजरे की फसल को जोड़ने की मांग
हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चढूनी ने सरकार से एमएसपी के लिए सरसों और बाजरे की फसल को भी जोड़ा जाए। यदि MSP के लिए बाजरे और सरसों को शामिल नहीं किया तो फिर हरियाणा का किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा।
5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट
बता दें कि किसानों से बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने को तैयार है। अगले 5 साल तक चारों फसलों की खरीद सहकारी सभाओं के जरिए होगी। नैफेड और NCCF से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा।
किसानों की मांगें
फसलों पर एमएसपी गारंटी मोदी सरकार ऋण माफी और बिजली का निजीकरण नहीं करने की मांग सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना हो 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 10000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की भी मांग
