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नक्सल नीति पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में किया सरकार से सवाल, दो महीने में क्या प्रगति हुई, सरकार क्यों मौन है?

रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल नीति पर सरकार को सदन में घेराते हुए कहा कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, नक्सलवाद को लेकर अलग-अलग बयान आता है। सरकार को आए 2 महीने हो गए, क्या प्रगति हुई, इसके बारे में सरकार मौन क्यों है? छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन नक्सल नीति को लेकर कोई चर्चा नहीं की। नक्सली गतिविधि पर कोई कंट्रोल नहीं था, 5 सालों में हमारी सरकार ने नीति बनाई, उसके साथ-साथ पुलिस को सुरक्षा के लिए लगाया। जनता और पुलिस के बीच व्यवहार में परिवर्तन करवाया कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने तेंदूपत्ता के रेट में वृद्धि की, मिलेट के रेट पर वृद्धि की, कर्ज माफ की, 2500 में धान खरीदी की, जमीन वापस की उससे परिवर्तन आया। सुविधाएं बढ़ाई, शिक्षा सुविधा विस्तार किया, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा। बस्तर में विश्वास का वातावरण हमने निर्मित किया, यही कारण है कि 5 सालों में 600 सबसे ज्यादा गांव नक्सली मुक्त हुए।

भूपेश बघेल ने कहा कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि कैंप के 5 किमी दायरे में विकास करेंगे, इसकी शुरुआत हमने पहले ही कर दिया था। किसी के पास राशन कार्ड नहीं था, किसी के पास आधार कार्ड नहीं था, सारे परिवर्तन हमने लाया, अब तो बसें चलने लगी। 5 सालों में कभी कैंपों में हमला नहीं होता था, लेकिन 2 महीने की सरकार में कितने बार कैंप में हमले होने लगे।

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