रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाना है। यह केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संकल्प है।
इसी दिशा में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिले की 225 ग्राम पंचायतों में पिछले दो वर्षों से कोई बाल विवाह दर्ज नहीं हुआ है। इन्हें बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।कलेक्टर श्री दीपक सोनी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 अक्टूबर 2025 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में समुदाय और प्रशासन की संयुक्त भूमिका अहम है।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि विभाग द्वारा जागरूकता और निगरानी के माध्यम से प्रदेश को चरणबद्ध तरीके से बाल विवाह मुक्त बनाया जा रहा है।
गौरतलब है कि बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, जबकि सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतें भी बाल विवाह मुक्त घोषित हो चुकी हैं। इन उपलब्धियों ने सिद्ध किया है कि समाज और सरकार की साझेदारी से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य शीघ्र ही साकार होगा।
