भोपाल। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निर्देश दिये है कि सहकारिता विभाग से संबंधित सभी कार्यालयों को रिडिजाइन किया जाये। ऑफिस को अपडेट रखे, उसका डिजिटाइजेशन भी हो। मोटिवेशन स्लोगन लगाये जाये। सभी प्रकार के पेक्स के माध्यम से किसानों को भी शिक्षित करने का कार्य किया जाये। वहाँ उनके उपयोग की जानकारी हो। डिसप्ले के माध्यम से किसानों की हित की जानकारी का प्रदर्शन हो।
मंत्री श्री सारंग ने मंगलवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उपार्जन के लिये सर्वेयर और समिति प्रबंधक की हाई क्लास ट्रेनिंग करवाई जाये। इसके लिये कम से कम 600 चयनितों का उपयोगी प्रशिक्षण हो। उपार्जन के समय पानी, बैठक व्यवस्था आदि का इंतजाम भी करें।
सहकारिता के प्रोडक्ट सेल करने नियत स्थान हो
मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सारे विभागीय काम टाइम लिमिट में हो। सभी प्रक्रिया पारदर्शी हो। उन्होंने बैठक में स्वच्छता पखवाड़े में विभाग द्वारा किये गये कार्यों का प्रेजेन्टेशन भी देखा। साथ ही निर्देश दिये कि अच्छे काम करने वाले को अवार्ड/रिवार्ड दिया जाये। इससे अधिकारी-कर्मचारी प्रोत्साहित होंगे। श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता के प्रोडक्ट सेल करने के लिये एक नियत स्थान का चयन भी किया जाये, जिसमें आसानी से एक ही स्थान पर सभी तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध रहें।
समितियों का निरीक्षण करें
मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अधिकारी समय-समय पर समितियों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी समितियों का निरीक्षण करेंगे। सोसायटी के माध्यम से किसान जागरूक हो, इसके लिये सोसायटी के पास जानकारी उपलब्ध हो। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि उपार्जन सिस्टम का रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर सिस्टम को रिडिजाइन करे।
बैठक में बारदाना और वित्तीय व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय निर्देशक द्वारा बताया गया कि प्रदेश में भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य अनुसार 29 जिलों में 23 बी-पेक्स के माध्यम से 23 नये एफ.पी.ओ. गठित हो चुके है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को सीबीबीओ बनाया गया है।
