रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी शासकीय दफ्तरों में एक जनवरी 2026 से पूरी तरह ऑनलाइन काम शुरू करने का फैसला लिया है। इस तारीख से फाइलों और नोटशीट का आदान-प्रदान केवल ई-ऑफिस के जरिए होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है।
मंत्रालय में ई-ऑफिस पहले से लागू है, लेकिन कई विभाग अब भी फिजिकल फाइलों पर निर्भर हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि नए वर्ष से किसी भी स्तर पर कागजी फाइलें तभी चलेंगी, जब विभाग प्रमुख अनुमोदन दें।
सरकार का कहना है कि यह कदम सुशासन को मजबूत करने और कामकाज को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय, विभागाध्यक्षों के कार्यालय और जिलों में ई-ऑफिस लागू है और कई प्रक्रियाएं पहले से उसी के माध्यम से चल रही हैं।
सरकार के नए निर्देश इस प्रकार हैं:
1 जनवरी 2026 से सभी प्रमुख कार्यालयों में पूरा काम ई-ऑफिस से होगा। विभाग प्रमुख की अनुमति के बिना कोई भी फिजिकल फाइल नहीं चलेगी।
शासन स्तर पर भेजी जाने वाली फाइलें भी ई-ऑफिस से ही भेजी जाएंगी। सामान्य पत्राचार ई-ऑफिस की रिसीप्ट प्रणाली से किया जाएगा।
अधिकारियों को प्रवास के दौरान भी ई-ऑफिस के माध्यम से काम करना होगा।
अवकाश के दौरान जरूरत पड़ने पर कर्मचारी ई-ऑफिस से काम कर सकेंगे।
दस्तावेजों को यथासंभव डिजिटल रूप से तैयार किया जाए। प्रिंट लेकर स्कैन अपलोड करने की प्रक्रिया हतोत्साहित की गई है।
सरकार का मानना है कि इससे समय बचेगा, कामकाज अधिक जवाबदेह होगा और फाइलों की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी।
