हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत नवी मुंबई के खारघर में एक नया हज हाउस बनाया जाएगा, जो हज यात्रियों के लिए एक पारगमन-सह-प्रशिक्षण और सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। समझौता ज्ञापन पर सीपीडब्ल्यूडी के कार्यालय में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 21 जनवरी 2026 के पत्र के माध्यम से इस परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। प्रस्तावित केंद्र का निर्माण लगभग 225 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा और इसका वित्त पोषण हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा।
समझौते के अनुसार, हज कमेटी ने अपने स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सीपीडब्ल्यूडी को नियुक्त किया है। सीपीडब्ल्यूडी समय पर पूरा होने, गुणवत्ता मानकों का पालन करने और अनुमोदित परियोजना दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुविधा की योजना, डिजाइन और निर्माण का कार्य करेगा।
पारगमन-सह-प्रशिक्षण एवं सुविधा केंद्र हज के लिए मक्का की पवित्र यात्रा पर जाने से पहले भारतीय हज यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक आधुनिक एकीकृत सुविधा के रूप में कार्य करेगा। केंद्र से प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, आवास और सुविधा सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे हज यात्रियों को हज यात्रा के लिए बेहतर तैयारी करने और सुगम यात्रा का अनुभव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी प्रस्तावित हज हाउस के निकट ही विकसित किया जा रहा है। एक बार चालू हो जाने पर, यह हवाई अड्डा हज यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक सुविधाएँ प्रदान करेगा, जिससे यात्रा व्यवस्थाएँ सुगम और अधिक कुशल हो जाएगी। हवाई अड्डे के निकट नए हज हाउस बनने से हज यात्रा करने वाले यात्रियों की समग्र सुविधा में उल्लेखनीय सुधार लाने की उम्मीद है।
यह पहल हज यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करने और यात्रा संबंधी गतिविधियों के कुशल प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
एक बार पूरा हो जाने पर, यह देश भर से आने वाले हज यात्रियों के लिए प्रस्थान पूर्व तैयारी, आवास और लॉजिस्टिक सहायता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। यह क्षमता निर्माण और लॉजिस्टिक सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा।
पृष्ठभूमि
इससे पहले, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने पिछले वर्ष नवंबर में प्रस्तावित स्थल का दौरा किया था। इस दौरे में उनके साथ हज कमेटी और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी थे।
दौरे के दौरान, सचिव ने आगामी सुविधा के लेआउट और डिज़ाइन योजना की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ परियोजना की कार्यान्वयन समय सीमा और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। टीम ने कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और सुविधाओं से संबंधित पहलुओं का भी निरीक्षण किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित सुविधा हज यात्रियों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करे।
यह पहल भारतीय हज यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सहायक सेवाओं में सुधार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खारघर में बनने वाली आगामी सुविधा हज यात्रियों की सुविधा के लिए एक आधुनिक और कुशल केंद्र बन जाए।
