केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 56 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपए है।
पीएमजेडीवाई के 67 प्रतिशत से अधिक खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और 56 प्रतिशत जन धन खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं
पीएमजेडीवाई के 67 प्रतिशत से अधिक खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और 56 प्रतिशत जन धन खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पीएमजेडीवाई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का इस्तेमाल कर विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने, ऋण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बचत एवं निवेश बढ़ाने के प्रमुख माध्यमों में से एक रहा है।”
इस योजना के तहत 38 करोड़ रुपे कार्ड भी जारी किए गए हैं, जो 2024-25 तक डिजिटल लेनदेन को 22,198 करोड़ तक बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं
इस योजना के तहत 38 करोड़ रुपे कार्ड भी जारी किए गए हैं, जो 2024-25 तक डिजिटल लेनदेन को 22,198 करोड़ तक बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पीओएस और ई-कॉमर्स पर रुपे कार्ड से लेनदेन की संख्या वित्त वर्ष 2017-18 के 67 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 93.85 करोड़ हो गई है।
