जयपुर। अब राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृति के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बकाया हिस्सा जारी करने के आदेश कर दिए है। अब शीघ्र ही छात्रों को लंबित छात्रवृति का भुगतान कर दिया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने बताया कि केंद्र सरकार ने कुल 250 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है। इस बजट से अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के शैक्षणिक क्षेत्र 2022-23 और 2023-24 के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कुल आवंटित बजट में वर्ष 2022-23 के 19245.77 लाख रुपए और वर्ष 2023-24 के 5754.23 लाख रूपए बकाया शामिल है।
