भोपाल: राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने और आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के प्रयासों के चलते मध्यप्रदेश में राजस्व प्रकरणों का समाधान करने राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है। बहुत कम समय में ही डेढ़ लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण हो गया है।
राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने, नये राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज करने, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सेच्युरेशन, समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं के निराकरण में 15 जनवरी, 2024 से शुरू राजस्व महाअभियान की शुरूआत से ही अच्छे परिणाम आने लगे हैं। यह महाअभियान 29 फरवरी तक चलेगा। इसमें समय-सीमा पार कर चुके राजस्व विभाग के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती के 2 लाख 41 हजार 784 प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। अब तक लगभग डेढ़ लाख राजस्व प्रकरणों का समाधान हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर पर शुरू किये गये महाअभियान से लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है।
