मध्य प्रदेश
ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों से खेती को होने वाले नुकसान की मुआवजा नीति लाने की तैयारी, जानिए सरकार की पूरी योजना…
वन विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया है।
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों से खेती को होने वाले नुकसान के लिए स्थायी मुआवजा नीति लाने की तैयारी कर रही है। किसान सम्मान निधि की तर्ज पर यह राशि किसानों को दी जा सकती है। वन विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया है।
वन विभाग के मुताबिक प्रदेश में हर साल हिंसक कार्निबोर जंगली जानवरों के हमले से औसतन 50 लोगों की मौत होती है, जबकि औसतन 1500 लोग घायल होते हैं। लेकिन हर्बोबोर जानवरों द्वारा फसलों को भारी नुकसान किया जाता है, जिसके मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं हैं। इस नीति के लिए मप्र भू-राजस्व संहिता में कृषि हानि के 25% नुकसान होने पर ही मुआवजे के प्रावधान के नियम मैं भी संशोधन करना पड़ेगा।