भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू किया जाएगा।(CAA will be implemented) CAA को संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, और यह भाजपा के चुनावी एजेंडा का एक प्रमुख हिस्सा रहा है
दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि “मैं साफ कर देना चाहता हूं कि CAA किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। (Amit Shah On CAA) इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है।”(CAA will be implemented)बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है की शाह ने CAA का जिक्र किया हो, उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दावा किया था कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है।
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CAA का मतलब है Citizenship Amendment Act, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित एक कानून है। CAA का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों – हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों – को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, अगर वे 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए थे और उन्होंने धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया।
CAA ने इन समुदायों के लोगों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास की अवधि को 11 वर्षों से घटाकर 5 वर्षों तक कर दिया। हालांकि, इस कानून को लेकर विवाद भी हुआ है
